Jharkhand Current Affairs : 3-4 September 2017

By | September 7, 2017

Jharkhand Current Affairs for 3-4 September 2017 with important short notes on current events and newspaper summary.

Former Advocate General of Jharkhand Vinod Poddar dies

राज्य के पूर्व महाधिवक्ता बिनोद पोद्दार का मेडिका अस्पताल में निधन हो गया। यूटीआइ में संक्रमण होने पर उन्हें मेडिका में भर्ती कराया गया था। विनोद पोद्दार ने वर्ष 1967 से वकालत शुरू की। झारखंड गठन के बाद वर्षद 2001 में वे प्रदेश के पहले अपर महाधिवक्ता बने। मई 2015 में उन्हें झारखंड का महाधिवक्ता बनाया गया था। बीमार होने कारण उन्होंने 22 जुलाई 2017 को त्याग पत्र दे दिया था। उनके बाद अजीत कुमार को झारखण्ड का महाधिवक्ता बनाया गया है | स्व पोद्दार कंपनी, टैक्स मामले के विशेषज्ञ अधिवक्ता माने जाते थे। स्व बिनोद पोद्दार बार एसोसिएशन, एडवोकेट एसोसिएशन, झारखंड अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट क्लब के अध्यक्ष भी रह चुके थे। संवैधानिक कानून के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए ‘National Law Day award’ से भी सम्मानित किया गया था। 




UP, MP and Assam to implement Jharkhand’s Schemes

झारखंड सरकार की चार योजनाएं अन्य राज्यों में भी लागू की जायेंगी। खासकर भाजपा शासित राज्यों में। झारखंड की महिला अचल संपत्ति निबंधन योजना,  मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र, योजना बनाओ अभियान, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर अन्य राज्यों की जिज्ञासा भी बढ़ी है। 

महिला अचल संपत्ति योजना : इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम से अचल संपत्ति खरीदता है, तो निबंधन व स्टांप शुल्क मात्र एक रुपये लगेगा। जबकि शहरी क्षेत्र में जमीन का निबंधन व स्टांप शुल्क मिला कर जमीन के मूल्य का आठ प्रतिशत लगता है। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग महिलाओं के नाम पर अचल संपत्ति लें। इसे महिला सशक्तीकरण की नजर से भी देखा जा रहा है।   

मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र : झारखंड में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र एक मई 2015 को आरंभ किया गया था। इसमें टोल फ्री नंबर 181 पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इन शिकायतों की समीक्षा प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को मुख्यमंत्री खुद करते हैं। वहीं प्रत्येक मंगलवार को मुख्यमंत्री के सचिव समीक्षा करते हैं। शिकायतों पर त्वरित निष्पादन के लिए जनसंवाद केंद्र जाना जाता है।  

योजना बनाओ अभियान : बजट पूर्व प्रखंड, जिला स्तर और प्रमंडल स्तर पर यह अभियान चलता है। इसमें बजट में क्या चाहिए, यह जनता से ही पूछा जाता है। जिला से लेकर प्रमंडल स्तर पर खुद मुख्यमंत्री भी बजट पूर्व यह अभियान चलाते हैं। साथ ही जनता से सीधे सुझाव भी मांगा जाता है। बेहतर सुझावों को बजट में शामिल किया जाता है। साथ ही चयनित सुझाव देनेवालों को पुरस्कृत भी किया जाता है। 

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : इस योजना के तहत बुजुर्गों को सरकार अपने खर्च पर महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों का दर्शन कराती है। पिछले दो वर्षों से यह योजना चल रही है। लाभुकों का चयन जिला प्रशासन की ओर से किया जाता है।



17th Jharkhand State Yoga Sports Championship organised at Khunti

दो दिवसीय 16वीं झारखंड स्टेट योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन DAV खूंटी में किया गया। इसमें रांची जिला योग संघ को ओवर ऑल चैंपियनशिप का खिताब मिला, जबकि जमशेदपुर के कर्मकार इंस्टीट्यूट आॅफ योगा संघ उप विजेता रही। 

Jharkhand becomes a pioneer state in victim compensatory jurisprudence

आपराधिक मामलों में पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा देने में झारखण्ड देश में अव्वल है । Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) के प्रयास से सरकार ऐसे मामलों में तेजी दिखा रही है । छत्तीसगढ़ सरकार भी इस पर काम करना चाहती है और झारखण्ड सरकार से victim compensation के मामले की जानकारी मांगी है।

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