Important decisions taken in the Cabinet meeting on 24 April 2018

Important decisions taken in the Cabinet meeting

  • After the expansion / modernization of Tata Motors Ltd. Jamshedpur Plant approval for amendment was given in the resolution of the proposed Jharkhand Industrial Policy -2012, in order to give financial incentive number 1177, dated 06.04.2016. After this amendment, Local Purchase and Ancillary Unit will be promoted, after the establishment of Ancillary Unit; a local market will be available which will provide employment to the local youth directly and indirectly.
  • In the financial year 2018-19 and financial year 2019-20, after providing domestic gas LPG to eligible families under Prime Minister Ujjwala Scheme, the increase in the number of families covered under the Prime Minister Ujjwala Scheme and the state government’s gas stove and first refill. The Cabinet has given approval for price bearing.
  • In the light of the sub-section (2) (c) of section 3 of the Jharkhand Municipality Act, 2011 (Jharkhand Act-07, 2012) and sub-section (3) of section 8, revenue village Badki Saraiya of Giridih declared Badki Saraiya Nagar Panchayat.
  • In the light of the 7th pay revision, the approval was given for amendment of salary and other allowance in effect of date 01.01.2016 for out-of-office (co-terminus) employees of personal establishment of Honorable Chief Minister / Ex Chief Minister / Minister.




24.04.2018 मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयः-

 

◆सर्वश्री टाटा मोटर्स लि. जमशेदपुर प्लान्ट में किए गए विस्तार/आधुनिकीकरण के उपरान्त झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने हेतु निर्गत संकल्प संख्या-1177, दिनांक 06.04.2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इस संशोधन के उपरांत स्थानीय खरीद तथा एंसिलरी यूनिट को बढ़ावा मिलेगा एंसिलरी यूनिट स्थापित होने के उपरांत एक स्थानीय बाजार उपलब्ध होगा जिससे स्थानीय युवकों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में रोजगार उपलब्ध होगा।                   

◆वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुयोग्य परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घरेलू गैस LPG संयोग उपलब्ध कराने के उपरांत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आच्छादित होने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि एवं राज्य सरकार द्वारा गैस स्टोव एवं प्रथम रिफिल का मूल्य वहन करने की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने प्रदान की। वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 13.50 लाख सुयोग्य परिवारों को घरेलू गैस सहयोग उपलब्ध कराए जाने पर 2,24,00,00,000₹ (दो सौ चौबीस करोड रुपए मात्र का व्यय अनुमानित है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 12 लाख सुयोग्य परिवारों को राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस सहयोग उपलब्ध कराए जाने पर कुल 1,98,00,00,000₹ (एक सौ अन्ठानबे करोड रुपए) मात्र व्यय अनुमानित है

          ◆झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम-07, 2012) की धारा-3 उपधारा (2) (स) एवं धारा-8 की उपधारा-(3) के आलोक में गिरिडीह जिलान्तर्गत सरिया अंचल के एक राजस्व ग्राम बड़की सरैया को बड़की सरैया नगर पंचायत के रूप में घोषित करने की स्वीकृति दी गई।

◆7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री/मंत्री की निजी स्थापना में पदस्थापित वाह्य कोटि (को-टर्मिनस) के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

 

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