Important decisions taken in the Cabinet meeting on 15 May 2018

By | May 15, 2018

Important decisions taken in the Cabinet meeting

15.05.2018 मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयः-

  •  झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना नियमावली, 2018 को षिथिलीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची अन्तर्गत राजकीय पारामेडिकल संस्थान हेतु विभिन्न स्तर के कुल 31 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
  •  राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची में सुपर स्पेषियलिटी विंग के तहत कार्डियोथोरेसिक सर्जरी एवं अन्य विभागों को शुरू करने हेतु विभिन्न स्तर के पद सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • गेल (इंडिया) लिमिटेड भरत सरकार का उपक्रम (महारत्न कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए रांची जिला के नगड़ी अंचल की कुल 4.05 एकड़ भूमि कुल 15,86,80,904/- (पन्द्रह करोड़ छियासी लाख अस्सी हजार नौ सौ चार रू) की अदायगी पर स्थायी हस्तांतरण की मंजूरी दी है।
  • राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।



  • राज्य सरकार के पेंषन/पारिवारिक पेंषनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बंजर भूमि/राईस फेलो विकास योजनान्तर्गत राज्य के सभी जिलों में विषेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत पांच एकड़ से कम जल क्षेत्र वाले निजी तालाबों, जिनका सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है तथा सरकारी तालाबों का मषीनों द्वारा जीर्णोद्धार/गहरीकरण हेतु स्वीकृत तीन सौ करोड़ रूपये मात्र की योजना के त्वरित कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति की प्रक्रिया में आंषिक संषोधन की स्वीकृति दी गई। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए संबंधित क्षेत्र के स्थानीय विधायक के द्वारा ग्राम सभा अथवा योजना बनाओ अभियान के द्वारा चयन किए गए तालाबों से अनुशंसा प्राप्त करने के लिए जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी अथवा भूमि संरक्षण पदाधिकारी लिखित अनुरोध पत्र भेजेंगे तथा 22 मई तक उनकी अनुशंसा प्राप्त की जा सकती है। यदि स्थानीय विधायक के द्वारा अनुशंसा पत्र अथवा प्राथमिकता सूची जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी को 22 मई उपलब्ध नहीं कराए जाने पर उस जिला के उपायुक्त 25 मई 2018 तक ग्राम सभा से चयन किए गए योजनाओं के लक्ष्य के अनुरूप अनुमोदन करते हुए योजना का कार्यान्वयन कराएंगे। यह व्यवस्था योजना को सुगमता पूर्वक कार्यान्वयन तथा अधिकाधिक जल संचयन करने और समय रहते सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है।
  • झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत गठित लोक उपक्रमों/बोर्ड/निगम प्राधिकार के सरकार द्वारा नियुक्त/मनोनीत गैर सरकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य को नियत वेतन प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्य में दर्जा प्राप्त मंत्री/राज्य मंत्री के वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में संषोधन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत सृजित महिला प्रसार पदाधिकारियों के पद का सेवा शर्त का निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
  • सरायकेला खरसांवा जिला के राज नगर अंचल के 5.92 एकड़ भूमि 46,11,150/-रू0 की अदायगी पर मेसर्स रूंगटा माईन्स लिमिटेड चाईबासा को 30 वर्षों के लिए लीज बन्दोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही गोचर भूमि की प्रतिपूर्ती के लिए मेसर्स रूंगटा माईंस के स्वामित्व की 3 एकड़ भूमि को गोचर भूमि के रूप में अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।
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